बैंक कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर दिन सुझाव

काठमाडौं-बैंकका कर्मचारीलाई अनिवार्य ५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) २०७२ माथि सुझाव दिन आइतबार बोलाएको बैठकमा सरोकारवालाले उक्त सुझाव दिएका हुन्।

उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदमा छलफलका लागि पठाएको थियो । संसदको अर्थ समितिले गत हप्ता उपसमिति बनाएर सुझाव लिन थालेको छ । उक्त छलफलमा सर्वसाधारणलाई दिइने ३० प्रतिशत सेयरबाट ५ प्रतिशत कर्मचारीलाई छुट्याउनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिए । यसअघि बैंकका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिइँदै आएको थियो । तर, बाफियाको विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ ।

कर्मचारीलाई बोनस सेयर नदिँदा हतोत्साहित हुने भएकाले पहिलेदेखि दिइँदै आएको बोनस सेयरको व्यवस्था हटाउन नहुने सुझाव बैंकर्स एसोसिएसनका तर्फबाट राजनसिंह भण्डारी दिए । 'कर्मचारीलाई सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हतोत्साहित गर्न हुँदैन,' सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका भण्डारीले भने, 'सकिन्छ भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी बोनस सेयर दिनुपर्छ, त्योभन्दा कम हुनु हुँदैन ।'

ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले संस्थापक सेयरधनीको ७० प्रतिशत सेयर हुने व्यवस्था घटाएर ५१ प्रतिशतमा झारिएको र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर बैंक कर्मचारीलाई थपिदिए प्रोत्साहन हुने सुझाव दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि तोक्न नहुने सुझाव पनि बैंकरले दिएका छन् । बाफियामा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालपछि अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाइने व्यवस्था छ ।

बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था युक्तिसंगत नभएकाले त्यो हटाउनुपर्ने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले सुझाए । 'अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगातार बस्न नपाउने व्यवस्था हटाउनु पर्छ,' कैलाश विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका लामिछानेले भने, 'नराम्रो काम गरे नियन्त्रण गर्ने अनेक माध्यम भएकाले कार्यकाल तोक्नु उचित हुँदैन ।'

निजी क्षेत्रले वित्तीय संस्थामा आधिकारिकभन्दा अरु युनियन खडा हुन नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा राख्न सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्त संघका तर्फबाट सुधीर ओझाले लघुवित्त संस्थालाई बैंक भन्ने शब्द जोड्न किन नपाउने भनी प्रश्न गरेका थिए । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति संख्या घटाएर पाँचदेखि सातजनामा सीमित राख्ने प्रस्ताव गरेकामा त्यसलाई बढाएर कम्तीमा ९ जना पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अनन्तप्रसाद भट्टराई, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका दिनेश श्रेष्ठलगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धन र ऋणीको हकहितको पक्षलाई मसिनोसँग विश्लेषण गरेर ऐन तयार गर्न समितिलाई सुझाव दिए । उपसमितिका संयोजक दिपक कुइँकेलको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कानुन राम्रो बनाउने विषयमा निजी क्षेत्र र बैंकर्स एसोसिएसनबाट महŒवपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भनी सराहना गरेका थिए ।