तलब विषयमा मजदुर–उद्योगी विवाद

सरकारले मासिक तलब ११ सय पाँच रुपैयाँ र महँगी भत्ता पाँच सय ९५ रुपैयाँ बढाएपछि मजदुरले सोही अनुसार माग गरेका छन् । उद्योगी भने सरकारी निर्णयअनुसार तलब भत्ता बढाउन राजी छैनन् । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १८ गतेदेखि उद्योगका स्थायी मजदुरलाई तलब र भत्ता गरी मासिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ दिनुपर्ने नियम लगाएको छ ।

यसअघि सरकारले मजदुरको मासिक तलब पाँच हजार एक सय र महँगी भत्ता दुई हजार नौ सय गरी आठ हजार रुपैयाँ तोेकेको थियो ।

तलब भत्ताका विषयमा उद्योगी र मजदुरबीच पटकपटक वार्ता भए पनि सहमति भएको छैन । मजदुर अगुवाहरु सरकारले तोकेअनुसार तलब भत्ता नपाए उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने बताउँछन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसका सचिव ध्रुव रायले सरकारले हालै लागू गरेको नियम अनुसार तलब र भत्ता पाउनुपर्ने बताउँछन् । अधिकांश उद्योग सञ्चालकले सरकारले तोकेअनुसार तलब भत्ता दिन नचाहेकोले विवाद सुरु भएको रायले बताए ।

उद्योगीहरु भने तलब वृद्धि धान्न नसकिने बताउँछन् । मधेस आन्दोलनले ६ महिनासम्म बन्द भएका उद्योगले थप व्ययभार थेग्न नसक्ने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् । यसअघि उद्योगहरुले सरकारले तोकेभन्दा बढी तलब दिइरहेकाले अहिले अप्ठेरो परेको बेला मजदुरले च्याप्न नहुने उनको भनाइ छ ।

करिडोरका ठूला उद्योगले यसअघि नै स्थायी मजदुरलाई १५ हजारभन्दा बढी तलब दिइरहेको केडियाको भनाइ छ । औद्योगिक करिडोरका डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल, औषधि उत्पादन गर्ने लगायत सयौं उद्योगले कामदारलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी तलब दिइरहेकोले वृद्धि मागको औचित्य नभएको केडियाको भनाइ छ ।

देशकै औद्योगिक करिडोर वीरगन्ज–पथलैयाका उद्योगमा करिब ५० हजार स्थायी मजदुर कार्यरत रहेको केडियाको भनाइ छ । सरकारले बढाएको तलब, भत्ता दिँदा करिडोरका उद्योग सञ्चालकलाई मासिक आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिने वीरगन्ज उधोग वाणिज्य संघले जनाएको छ ।